Enedis, acteur majeur de la transition écologique, contribue à l’essor de la mobilité électrique en France. Pour électrifier le parc automobile et décarboner le secteur des transports, le plus polluant aujourd’hui en France, le déploiement des infrastructures et réseaux de recharge est un enjeu central pour Enedis. L’activité représente un fort défi industriel d’ici à 2040 pour l’entreprise de service public.
Aujourd’hui, 45% des Français vivent selon l’Insee dans un immeuble. Un très faible nombre de ces immeubles est actuellement équipé d’infrastructures de recharge. Or, selon une enquête Enedis-BVA, en 2022, une majorité des utilisateurs de véhicules électriques se rechargent à domicile : ils sont 88% pour les habitants de maisons individuelles, mais seulement 50% pour les habitants du résidentiel collectif. Il est donc indispensable aujourd’hui de développer des solutions collectives pour permettre la recharge dans les parkings des copropriétés.
On compte en France 180 000 immeubles d’habitation (de plus de 10 logements avec un parking). Cela représente 7 millions de places de stationnement à équiper. Les projections d’Enedis estiment à 17 millions le nombre de véhicules électriques ou hybrides qui circuleront en France en 2035, année de l’interdiction de la vente de véhicules thermiques. Pour permettre cette transition, Enedis propose deux solutions collectives de recharge de voitures électriques dans les résidences collectives , en prenant en compte les besoins spécifiques de chacun au sein de la copropriété.
Deux solutions pour raccorder les parkings du résidentiel collectif
La première solution est proposée par des opérateurs privés. La copropriété signe un contrat avec un opérateur pour une durée déterminée, en échange d’un service “clef en main”. À la demande de cet opérateur, Enedis installe un ou plusieurs “point(s) de livraison” dédiés dans le parking de la résidence, c’est-à-dire un compteur auquel pourra s’alimenter l’installation de l’opérateur. L’opérateur privé s’occupe ensuite d’installer les bornes, de gérer l’installation et de facturer chaque résident.
Une autre solution est celle proposée par Enedis “réseau électrique auto”. Enedis installe le réseau public de distribution dans le parking et raccorde les places de stationnement des copropriétaires intéressés, via l’installation d’un compteur individuel. Chaque copropriétaire fait ensuite installer une borne ou une prise renforcée. Il souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès du fournisseur de son choix.
La solution “réseau électrique auto” est dimensionnée pour alimenter toutes les places de parking. Chaque copropriétaire voulant s’équiper d’un point de recharge pourra demander le raccordement de sa place à l’infrastructure installée.
Des aides au financement pour faciliter la prise de décision en copropriété
La loi Climat et Résilience (2021) prévoit la possibilité de préfinancement de chacune des solutions évoquées ci-dessus. Si la copropriété choisit la solution des opérateurs privés, elle peut recourir au dispositif de préfinancement proposé par Logivolt Territoires, filiale de la Banque des Territoires. Elle n’aura aucun reste à charge.
Si la copropriété choisit la solution réseau électrique auto, elle pourra aussi bénéficier d’une avance de financement par Enedis. Ce dispositif entrera en vigueur dès publication des arrêtés prévus dans le décret du 21 septembre 2023, pour le printemps 2023. Enedis avancera les coûts de l’installation dans le parking, avec un reste à charge nul pour la copropriété. Chaque résident voulant être raccordé à l’infrastructure collective paiera alors sa quote-part du coût de l’installation, qui représente un pourcentage du coût de création et de raccordement. Il pourra faire cette demande au moment des travaux de l’infrastructure collective ou ultérieurement.